DC ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਮਾਰਚ 2024 :ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 10-12 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। .
5 ਅਕਤੂਬਰ 23 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ੍ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 21_11_2023 ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਈਓ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਿੰਦਰ ਬਨੀਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮਸੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਬੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਸਾਬਕਾ) ਨੂੰ NBT ਵੱਲੋਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ NGT ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ NGT ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 6 ਅਗਸਤ 2024 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।